बैशाख १६ र १७ गते गरी दुई दिनसम्म चल्ने तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ लाई सफल बनाउन मन्त्रीपरिषद्को गत सोमबारको बैठकबाट लगानीका लागि बाधक मानिएको ८ वटा कानून संशोधन गरे सगैं सरकारले यस सम्मेलनमा ९ वटा समूहका १४८ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्न लागेको छ । यस सम्मेलनमा विश्वका ५५ भन्दा धेरै देशहरुबाट १६०० भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सहभागिता हुने सरकारले जनाइएको छ । झण्डै ५ वर्षपछि सुरुहुन गइरहेको यस सम्मेलनमा स्थानीय, प्रदेश र संघका गरी ११९ परियोजना र निजी क्षेत्रका ३१ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्न लागिएको छ ।
६ वटा भन्दा बढी सत्र संचालन हुने यस सम्मेलनमा खानी तथा खनिज, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उर्जा, उत्पादन लगायतका परियोजना माथि छलफल गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ को उद्घाटनसगैं पहिलो सत्र सुरुः
तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई दोहोरो करबाट मुक्त रहने व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ । त्यसैगरी अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले नेपाल अन्तराष्ट्रिय लगानीको लागि एक आकर्षक गन्तब्य बनिसकेको बताउनु भएको छ । उनले सम्मेलनमा लगानीकर्ता र सरोकारवाला बीच विभिन्न सम्झौता र समझदारी हुने विस्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उद्घाटनको क्रममा हालसम्म ३ हजार २०० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भएको र नेपालमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ ।
उद्घाटन सत्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको र पर्याप्त पुँजी र उपयुक्त प्रविधिको अभावमा हामीले ठूला ठूला चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको बताउनु भएको छ ।
त्यसैगरी नेपालका लागि चीनका राजदूत चेन सोङ, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसन, युनाइटेड नेसन कन्फ्रेन्स फर ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टका महासचिव रेबेका ग्रेन्सपान, एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष यिङमिङ याङ् लगायत अन्य धेरै वक्ताहरुले पनि लगानी सम्मेलनको सफलतार उपलब्धीको कामना सहित आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
तेस्रो लगानी सम्मेलन २०२४ मा कुन कुन परियोजनामा सम्झौता हुदैंछ त ?
बैशाख १६ गते आइतबारसम्मको तयारी अनुसार करीब ४ वटा परियोजनामा सम्झौता हुने निश्चित भएको बताइन्छ । ति परियोजनाहरुमद्दे पहिलो दिन अर्थात बैशाख १६ गते आइतबार बसन्त चौधरीको विएलसी होल्डिङ्स र भारतको योट्टा डाटा सर्भिस बीच ३ अर्ब लगानीमा नेपालमा बनाइने डाटा सेन्टरको लगानी सम्झौता भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो दिन अर्थात बैशाख १७ गते सोमबार अन्य तिनवटा परियोजनामा संझौता हुने जनाइएको छ । ति संझौताहरुमा हङकङको कम्पनीसँग २५० मेगावाटको ग्रीड कनेक्टेड सोलार आयोजना, चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क विकास आयोजना र डाबर नेपालसँग क्षमता अभिवृद्धि र उत्पादन विविधीकरण पर्दछन् । यस बाहेक अन्य केहि परियोजनामा पनि समझदारी हुन सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने परियोजनाहरुः
सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट सोकेस गरिने जम्मा ३१ परियोजनामद्दे जलविद्युत क्षेत्रका मात्र १९ वटा परियोजना छनोट गरिएको छ । उक्त परियोजनामद्दे डोल्पामा ३२५ मेगावाट क्षमताको अपर भेरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना संचालन गर्ने भनिएको आइएमएस ग्रुपको परियोजना सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यस आयोजनाले पनि विदेशी लगानीकर्ता खोजिरहेको छ । त्यस्तै ज्योती समूहका अध्यक्ष पद्म ज्योतीले बुटवल पावर कम्पनी मार्फप १५९.६२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत र नबिल डेभलपर्सले २०३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको लागि लगानी हाव्हान गरिएको छ । लालुपाते जलविद्युत कंपनीको ४९.९५ मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत आयोजना, ८० मेगावाटको पेल्मा जलविद्युत परियोजना, १५० मेगावाटको अपर सानी भेरी आयोजना, ३५.१५ मेगावाटको उपर उप्सुवा जलविद्युत आयोजना, १८८ मेगावाटको सुर्के जलविद्युत आयोजना लगायतको विभिन्न परियोजनाहरु पनि विदेशी लगानीको लागि सोकेस गरिने जनाइएको छ ।
केहि नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८१ स्वीकृत र त्यसमा भएको व्यवस्थाः
यस अघि आजै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदेको सिफारीसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश भएको केहि नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश २०८१ लाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गरिए सगैं जारी गरिएको छ । यसबाट लगानीकर्ताहरुको लागि लगानी प्रवद्र्धनका लागि सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । लगानीकर्ताबाट संचालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सहज बाटो खोल्ने हिसावले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा १६ उपदफा २ पछि उपदफा ९३० थप गरिएको छ । त्यसमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लगायतका ऐनमा संशोधन तथा थप गरि लगानीकर्ताहरुलाई सहज वातावरण दिलाउन खोजिएको छ ।
लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुबाट आशयपत्र आव्हान गरिने आयोजनाहरुः
लगानी सम्मेलनमा आयोजना पहिचान भएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका आयोजनाहरुमा पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट आशयपत्र आव्हान गर्न लागिएको छ । सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, नैमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत आयोजना, खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, कवाडीखोला जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना, कालीगण्डकी २ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, तोम दोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पोखरा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र, दैजी औद्योगिक क्षेत्र, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा, महादेव खोला जलाशय निर्माण, कर्णाली चिसापानी वायुउर्जा परियोजना, चन्द्रागिरि चित्लाङ चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटल एण्ड कल्चरल भिलेज र धौवादी फलाम खानी उत्खनन परियोजनाहरु आशयपत्र आव्हान गरिने परियोजनाहरु हुन् ।
लगानी सम्मेलनबाट के कस्तो उपलब्धी हुन सक्छन् ?
लगानी सम्मेलन २०२४ मा जलविद्युत्सँग सम्वन्धित महत्वपूर्ण आयोजनाहरु प्रति लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएको पाइएको छ । नेपालमा जलविद्य्तको प्रचुर सम्भावना रहेको र उद्घाटन सत्रमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलविद्युतमा लगानी गर्न जोड दिदैं यस कार्यको सहजताको लागि भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता, चीनसँग समझदारी र बङ्घलादेशसँग विद्युत निर्यात तयारी गरेको बताउनु भएको थियो । सरकारले पनि जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारणलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा सम्मेलनकै क्रममा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युतमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकोले थप उत्साहित भएको बताउनुभएको थियो । यस बाहेक आर्थिक उन्नतीका अन्य परियोजनाहरुमा पनि सम्झौता, समन्वय वा समझदारी हुनसक्ने हुँदा वैदेशिक लगानीमा थप उद्योग र कलकारखाना संचालन हुन सक्ने सम्भावना छ ।
