चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो मौद्रिक नीति समीक्षामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर र बैंक दर लाई यथावत राखेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको छ । हाल नीतिगतदर ५.५ प्रतिशत, निक्षेप दर ३ प्रतिशत र बैंक दर ७ प्रतिशत कायम छ । अन्य कतिपय व्यवस्थामा भने केहि लचक नीति लिएको जनाइएको छ ।
असल कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाः
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने ऋणमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२० प्रतिशत कायम गरिने जनाइएको छ । यसबाट थप २५ अर्ब हाराहारीमा थप कर्जा बिस्तार गर्न मिल्ने आशा गरिएको छ ।
हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभारको सम्वन्धमाः
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रदान गर्ने हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारी साधन कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिने जनाइएको छ । यसबाट बैंकहरु सवारी साधनको लागि ऋण दिन आकर्षित हुने सम्भावना बढेको छ ।
घर खरीद गर्नेप्रति राष्ट्र बैंक लचिलोः
घर खरीदका लागि बैंकबाट लिने ऋणको सीमा बढाइएको जनाइएको छ । यस अघि आफ्नो बार्षिक आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ७० प्रतिशतसम्म बैंकबाट र ३० प्रतिशत आफ्नो आम्दानीबाट वेहोर्ने गरी अनुपात मिलाइएको जनाइएको छ ।
पुँजीकोष सहज बनाउनको लागि अतिरिक्त उपकरण जारी गर्न दिने बाटो खोल्नेः
केन्द्रीय बैंकको घोषणा अनुसार पुँजीकोष थप सुदृढ गर्नको लागि अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन सहजीकरण गर्ने भएको छ । पुँजीकोष सकस भएर कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंकहरुलाई यस व्यवस्थाबाट राहत मिल्ने देखिन्छ ।
प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्रि गर्न पाउने व्यवस्थाः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ वर्ष व्यतीत भइसकेका लगानी मद्देबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म लगानी बिक्रि गर्न पाउने भएका छन् । यस अघि यस्तो व्यवस्था १ प्रतिशतमा सिमित थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्षभन्दा कम अवधिको शेयरमा लगानी गर्न र संगठित संस्थाको शेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ । त्यस्तै घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमा पनि लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था यथावत नै राखिएको छ ।
स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोक गर्नेः
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा पदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चाँदी आयात तथा बिक्री वितरण सम्वन्धी व्यवस्थाः
चाँदी आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोन गरिने जनाइएको छ ।
