आ. ब ०८१।८२ को मौद्रिक नीति कस्तो आउने भन्ने विषयमा अहिले बजारमा थरीथरीका अनुमान विश्लेषण हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विगत केहि समय अगाडिदेखि आगामी मौद्रिक नीति केहि लचिलो र मुलुकको स्वार्थ र समग्र अर्थतन्त्रको हित हुने गरी आउने बताउदैं आउनुभएको छ । सोमबार नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीति सम्बन्धी अन्तरकृया कार्यक्रममा पनि यसै विषयलाई पुनः दोहोर्याएका छन् ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिको तयारी अलि भिन्न किसिमले भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यस पटक सल्लाहकार समूह बनाएर मौद्रिक नीति तयार पारिन लागेको र सल्लाहकार समूहले दिएको सुझाबलाई नीतिमा समाबेश गर्ने बुझिएको छ । तर आगामी मौद्रिक नीति के कति खुकुलो र के कस्तो विषयलाई समेट्ने हो त्यसमा भने अन्योल नै रहेको र यस कुराले लगानीकर्ताहरुलाई विस्वास दिलाउने वातावरण भने अझै बनिनसकेको अवस्था छ ।
विगत केहि वर्षदेखिको मौद्रिक नीतिमा सरोकार, सरकार र केन्द्रीय बैंकको तालमेल मिलेको देखिन्न । केन्द्रीय बैंकको संकुचित सोचाइका कारण राष्ट्रको एग्रिगेट डिमाण्डलाई संवोधन गर्न सकेन । एकातिर विदेशी मुद्राको भण्डारण बढ्दै जाने, अर्कोतर्फ आयात घट्दै जाने र मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा मुलुकको आन्तरिक स्थिति ज्यादै दयनीय र जर्जर बन्दै गयो । फलतः खराब ऋण बढेर गयो । विस्तारै वित्तीय संकट झनै डरलाग्दो रुपमा बढ्न थाल्यो तर पनि मौद्रिक नीति निर्मातालाई यस विषयले छुन सकेन ।
गत आ.ब को आर्थिक बृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा कम हुन पुग्नु, बैंक वित्तीय संस्थामा खराब कर्जाले जोखिम बढ्दै जानु, वित्त र मौद्रिक नीतिमा सामन्जस्यता कायम नहुनु, कयौं नेपाली नागरिकहरु रोजी रोटी खोसिदाँ वा जोरगारीको अवसर गुम्दा विदेश जान वाध्य हुनुका कारण कमजोर र एकाकीं मौद्रिक नीतिलाई मुख्य कारक तत्वका रुपमा हेरिएको छ ।
केहि दिन र हप्ता यता मौद्रिक नीति खुकुलो आउने जुन किसिमको बजारमा हल्ला छ के त्यो सत्य सावित होला ? सेयर कर्जाको सीमा र क्याप पूर्ण रुपमा हट्ला ? असल कर्जाको जोखिम व्यवस्था के एक प्रतिशतमा झर्ला ? ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा लिने नीतिगत व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिएला ? सेयर कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशत जोखिम भारमा झारिएला ? आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने खालको अवरोध रहित मौद्रिक नीति आउला ? आज यिनै प्रश्नको उत्तरको प्रतिक्षामा आम लगानीकर्ताहरु देखिन्छन् ।
शेयर बजारलाई विश्व अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा चित्रण गरिने भएकोले कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो सुचकांक त्यस देशको स्टक इन्डेक्स (शेयर सुचकांक) लाई मानिन्छ । त्यसैले कुनै पनि देशले अन्य देशमा आर्थिक लगानी गर्नुपुर्व त्यस देशको क्तयअप क्ष्लमभह के कति छ भनेर अध्ययन गर्ने गर्दछन् । तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा अन्तराष्ट्रिय लगानी भित्राउनु झनै जरुरी छ । के यस विषयमा कानुनी अवरोधलाई हटाउन र केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट संबोधन गर्नुपर्ने विषयमा पहल होला ?
उता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने तथ्य र तथ्यांकमा आधारित भएर मौद्रिक नीति आउने बताउँदै आएका छन् । यस सम्बन्धमा अहिले नै मौद्रिक नीति कस्तो आउने भनेर भविष्यवाणी नगर्न सुझाव दिएका छन् । अहिलेको समयमा व्यक्तिगत समस्यालाई जनरलाइज गरिएको भन्दै त्यसो नगर्न र राष्ट्र बैंकको सीमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा अनुगमन हुन्छ यसबाट कोहि आत्तिनु नपर्ने समेत कुरा समेत गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति ल्याउँछ भनेर सहज रुपमा यसलाई नबुझ्न र वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रको आर्थिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै मौद्रिक उपकरणहरुलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ प्रयास गरिने बताएका छन् ।
खासगरी यस वर्षको बजेटमा पूँजीबजारलाई जुन किसिमले सम्बोधन गरिने अपेक्षा थियो सो भएन । ४० लाखभन्दा बढी कमाउने लगानीकर्ताहरुको हकमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लगाउने, लाभकर बढ्ने, पूँजीबजारबाट हुने आम्दानीलाई व्यवसायिक दायरामा राखिने जस्ता जुन हल्ला बजारमा फिँजिएको थियो त्यसलाई प्रष्ट पार्ने विषय बजेटले सम्बोधन गरेन । त्यसैगरी विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भई तयार गरिएको कर प्रणाली सुधार सम्वन्धि जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो त्यसले पनि पूजींबजारलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कतिपय सुझाबहरु पूजींबजारको लागि घातक हुने देखिएको छ । मूख्यतः पूजींबजारबाट हुने नाफामा करको दर बढाएर क्रमशः १० प्रतिशत पुर्याउने विषय आम लगानीकर्ताको हितमा हुने कुरै भएन । विकसित र विकासोन्मुख देशमा लगाइने करको दरमा एक रुपमा ल्याउन खोज्नु भनेको भर्खरै उठ्न लागेको नेपाली पूजींबजारको लागि कुनै पनि हालतमा न्याय संगत हुन नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
