नेप्से पछिल्लो कारोबारको दिनहरुमा २१०० मुनि घुमिरहँदा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति कस्तो आउने भन्ने चर्चा बजारमा चुलिन थालेको छ । गभर्नर पदमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्ति भएयता अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीति अतेन्तै कसिलो र शेयर बजार प्रति निर्मम रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । प्राथमिक र दोस्रो बजारमा गरी झण्डै ६२ लाख नेपाली लगानीकर्ताहरु शेयर बजारमा आवद्द भएको पछिल्लो अवस्थामा लगानीकर्ताको मर्मलाई मौद्रिक नीतिले नछोएको अवस्था छ । विश्व अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा चित्रण गरिने शेयर बजारलाई त्यस देशको आर्थिक विकासको मापन गर्ने सबैभन्दा सजिलो र भरपर्दो सुचकांक स्टक इन्डेक्स (शेयर सुचकांक) लाई मानिने गरिएता पनि नेपाली शेयर बजारमा त्यस प्रकारको मापनमा न त सरकारले चासो देखाएको अवस्था छ न त केन्द्रीय बैंकले नै । कुनै पनि देशले अन्य देशमा आर्थिक लगानी गर्नुपुर्व त्यस देशको क्तयअप क्ष्लमभह के कति छ भनेर अध्ययन गर्ने गर्दछन् भनिन्छ तर ३ दशक भन्दा बढी लामो इतिहास बोकेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अवस्था भने एक प्रकारले भन्नुपर्दा उदेक लाग्दो नै छ भन्न अत्युक्ति नहोला ।
वि.स. २०५० मा नेप्सेको स्थापनासगैं ओपन क्राई सिस्टमबाट सुरु भएको पुँजी बजारले त्यसको १४ वर्ष पछि अर्थात २०६४ सालबाट मात्र बल्ल कम्प्युटरकृत स्वचालित कारोवार सुरु भयो । जब कि विश्व शेयर बजार धेरै अघिदेखि नै पेपरलेस पूर्ण स्वचालित अनलाईन कारो्बारमा आधारित छ । २०६७ सालमा केन्द्रिय निक्षेप प्रणाली स्थापना भए पश्चात पेपरलेस शेयर कारोबारको सुरुवात भएपनि आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि पूर्ण स्वचालित तथा विश्व स्तरीय कारोवार प्रणाली स्थापना हुन सकेको छैन ।
यता हरेक वर्ष शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले शेयर बजार मैत्रि लगानी नीतिको अपेक्षाका साथ सरोकार निकायलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा विभिन्न सुझाबहरु पेश गर्दै आएको पनि निकै भैसक्यो । शेयर धितो कर्जामा हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको सिमा तत्काल हटाउनको लागि लगानीकर्ताहरुले अनुरोध गरेको पनि बर्षौं वितिसक्यो । शेयर कर्जामा लगाएको जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा झार्नको लागि पनि शेयर लगानीकर्ताहरुले नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको पनि निक्कै लामो समय व्यतित भैसक्यो ।
यसै विच आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति निर्माणमा जुटेका गभर्नरले पछिल्लो समय विभिन्न कार्यक्रमहरुमा आफ्नो विचार राख्ने क्रममा आ.ब २०८१।०८२ को मौद्रिक नीति खुला र लचिलो ल्याउने बताउन थालेका छन् । यसका लागि सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल अगाडि बढाएको बताइन्छ । खासगरी पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुले गभर्नर अधिकारी माथि शेयर बजार विरोधीको रुपमा चित्रण गर्दै आइरहेको अवस्थामा यस पटकको अन्तिम मौद्रिक नीति मार्फत शेयर बजार मैत्री आउन सकेको खण्डमा गभर्नर अधिकारी माथि लाग्दै आएको आरोपको खण्डन हुन सक्छ । अघिल्ला मौद्रिक नीति र समीक्षा मार्फत विगतमा राष्ट्र बैंकले लिएको कठोर नीतिमा केहि खुकुलोपन देखाउँदै गर्दा अहिले बजार न्यूनतम बिन्दुमा चलिरहेको अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीति बजार मैत्री हुन सकेमा लगानीकर्ताहरुको लागि केहि राहत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला राष्ट्रको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको महत्व निक्कै हुने गर्दछ । वित्तीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाई व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न, शोधनान्तर स्थितिलाई संतुलनमा राख्न र मुद्रा आपुर्तिको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकारलाई सफता प्राप्त गर्न पनि मौद्रिक नीतिको हात रहेको हुन्छ । हाल बैंकिङ ब्याजदर घट्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न, मुद्रास्फिति कायम गर्न र लगानीको लागि उचित अवसर प्रदान गर्न लचिलो मौद्रिक नीतिले उद्योमी र व्यवसायीलाई आकर्षित गर्नसक्ने हुँदा पनि आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर चासो व्यक्त हुनु स्वभाविकै हो ।
यस बाहेक आगामी बर्षको लागि प्रस्तुत हुने मौद्रिक नीतिले थिलोथिलो बनाएको शेयर बजारलाई प्राण भरिदिने खालको विषयहरु समेटियोस् र शेयर बजारको लागि तगारो बनेको शेयर धितो कर्जा सिमा हटाउने, जोखिम भार घटाउने, कुनै पनि कंपनीको ४९ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर सर्वसाधारणमा रुपान्तर गर्न नपाइने, अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिसमा रहेको व्यवस्था अन्तर्गत ब्रोकर मार्फत नै शेयर मार्जिन कर्जा सरल रुपमा उपलब्ध गराउने, नेप्सेमा सर्ट सेल, इन्ट्रा डे लगायतका कारोबार खुल्ला गर्ने जस्ता बजार मैत्री नीतिहरुलाई समेटियोस् भन्ने आम लगानीकर्ताहरुको मागमा तुसारापात नहोस् भन्ने अपेक्षाका साथ आगामी मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ताहरु बसेका छन् । यस विषयमा राष्ट्र बैंकको भूमिका कस्तो रहला प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
