आगामी आ.ब २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विकासको लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन रिपोर्टहरुको सुझावहरुलाई समेटेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा भएको छ । त्यस बाहेक लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस समाधानको लागि लघुवित्त ऋणीहरुको ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा समेत समेटिएको छ ।
जुनसुकै सरकार आउँदा सर्वप्रथम पुँजी बजार सुधार सम्बन्धी विभिन्न आश्वासनका कुरा भाषण बाजीमा व्यक्त हुने गरिएको विगतका तथ्यहरुले पुष्टी गर्दछ तर तिनको कार्यान्वयन कति भयो वा भएन भन्ने विषय चाहिँ अतेन्तै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
हालै मात्र अर्थमन्त्रीमा पुनको आगमनसगैं पुँजी बजार सुधारको लागि के के कुरा व्यक्त भए ?
अर्थमन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै अर्थमन्त्री पुनले पुँजी बजार सुधारमा सक्रियता देखाएका थिए । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक साता नपुग्दै मन्त्री पुनले पुँजी बजार सुधारको लागि बजारका नियामक निकायहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल क्लियरिङ लिमिटेडलाई पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान र त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामको कार्ययोजना सहित पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यस अघि मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गर्दै ६० लाख लगानीकर्ताको हितमा रहेर काम गर्ने समेत बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनासाथ तिनवटै निकायहरु समस्या समाधान सहितको कार्ययोजना बनाउन जुटे र सोहि अनुसार तयार पारेको कार्ययोजना बुझाए पनि तर यतिका दिन वितिसक्दा पनि सरोकार निकायबाट यस सम्वन्धमा खासै केहि निर्णय भएको र लागू गरिएको जानकारीमा आएको छैन ।
ब्रोकर कमिसन घटाउने सेबोनको निर्णय कायान्वयन हुने
यस विचमा धेरै लामो समयदेखि अर्थमन्त्रालयमा अड्किएको ब्रोकर कमिसन घटाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनमा हालै मात्र अर्थमन्त्रालयको सहमति जेष्ठ १ गतेबाट लागू हुने भएको छ । संसोधित ब्रोकर कमिसन अनुसार अबदेखि ५० हजारसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाख भन्दा माथि २० लाखसम्मको कारोबारमा ०.३१ प्रतिशत, २० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत र १ करोड माथिको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशत कमिसन लाग्ने भएको छ ।
पुँजी बजार सुधार र विकासको लागि विभिन्न समयमा लगानीकर्ता र सरोकार निकायबाट विभिन्न पहलकदमी भने नभएको हैन । तर प्रायजसो पुँजी बजार सुधारको सम्वन्धमा अध्ययन भएका प्रतिवेदन र लगानीकर्ताहरुले दिएका सुझाबहरुको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
यस अघि अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महत नियुक्ति हुँदा पुँजी बजार सुधारको लागि के पहल भएको थियो ?
अर्थमन्त्रीमा जुनसुकै दलबाट जो कोहि नियुक्ति हुँदा पुँजी बजार सुधारको लागि केहि सक्रियता देखाउने गरिएको विगतका तथ्यहरुले पुष्टी गर्दछ तर जब सुझाब सहितको प्रतिवेदन तयार हुन्छ र अध्ययन समितिले पेश गर्दछ तब त्यसको कार्यान्वयनमा भने खासै पहल हुदैंन । यस अघि मन्त्री महतले पनि पूँजी बजार सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए साथै पूँजी बजार सुधारका लागि ठोस योजना बनाएर सकारात्मक नतिजा निकाल्ने गरि अगाडि बढ्न पनि निर्देशन दिएका थिए । तत्कालिन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल हुँदाका बखत पनि पटक पटक यस सम्वन्धमा छलफल भएको, धितोपत्र बोर्डबाट पनि पूँजी बजार सुधारका लागि अनेकन सुझाब उपलब्ध गराएको भनिए पनि अन्तत लगानीकर्ताहरुले महसूस गर्ने गरी कार्यान्वयनमा भने आएको देखिएन ।
संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिबाट पारित पूजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७:
पूँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले लामो समय लगाएर पूँजी बजार र मुद्रा बजारमा देखिएको समस्याहरुको निक्र्यौल गरी तिनको समाधानको लागि नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय लगायतका विषयमा गर्नुपर्ने कामहरुको सुझाव सहितको प्रतिवेदन अर्थ समितिलाई बुझाएकोमा मिति २०७७ असार २३ गतेको अर्थ समितिको बैठकबाट माननीय सदस्यहरुका सान्दर्भिक सुझावहरु समेत समावेश गरी आवश्यक परिमार्जन सहित पारित गरिएको थियो । उक्त बैठकले स्वीकृत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि सम्वन्धित किनयमा पठाउने समेत निर्णय गरेको थियो । तर यसमा औंल्याएका कमी कमजोरीलाई सुधार गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश कार्यहरु आजका मितिसम्म कार्यान्वयनमा आएको जानकारी प्राप्त छैन ।
पूँजी बजार सुधारका लागि धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरले दिएको नीतिगत सुझाबः
केहि समय अगाडि मात्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुँजी बजारको विकासका लागि सरोकार सरकारी निकायमा छुट्टाछुट्टै विभिन्न नीतिगत सुझाव पेश गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलनमा रहेका धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत पूर्वाधारका व्यवस्थाको लागि, विशिष्टिकृत लगानी कोष स्थापना तथा संचालनका लागि, अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न औजारहरुको प्रयोगको लागि, वस्तु विनिमय बजारको संचालनका लागि, धितोपत्र बोर्ड लगातय नियामकीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि लगायत विभिन्न सुझाबहरु पेश गरेको थियो ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रालयसँग सरोकार हुने विषयमा पनि छुट्टै सुझाब पेश गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्वन्धित विषयहरु पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छुट्टै सुझाव पेश गरेकोमा यस सम्वन्धमा पनि कुनै कार्यान्वयन भए गरेको जानकारी प्राप्त भएको छैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन सम्वन्धमाः
जीवन बीमा कम्पनीहरुले प्रीमियम मूल्यमा शेयर जारी गरेको र सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रति शेयर अतिरिक्त मूल्य बहन गर्नुपरेको सम्बन्धमा परेको उजुरी माथि सम्वन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल भई यस सम्वन्धमा विभिन्न निर्देशन जारी भएको थियो तर जारी अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयनको बारेमा पनि सम्वन्धित निकाय हालसम्म मौन रहेको देखिन्छ ।
लगानीकर्ता संघ संगठन तथा दबाब समूहहरुले बुझाएको लिखित माग, अनसन र त्यसप्रति जाहेर प्रतिबद्धताहरुः
सेयर बजार सुधारको माग राख्दै विगतमा आमरण अनसन पनि भएका थिए । शेयर बजार सुधारका लागि १८ बुदें माग, २५ सुत्रीय माग लगायत विभिन्न समयमा विभिन्न मागहरु पनि सम्वन्धित निकायहरुमा पेश भएका थिए । हरेक अनसन तोड्ने बेलामा केहि न केहि प्रतिवद्धता व्यक्त नभएका हैनन् तर एकआध मागहरु बाहेक प्राय मागहरु प्रतिवद्धतामा नै सिमित रहदैं आएको छ । कतिपय लगानीकर्ताहरुको माग धितोपत्र बोर्ड मै गएर गायब हुने गरेको लगानीकर्ताहरु बताउँदै आएका छन् ।
अब सदाझैं यस पटकमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा आएको प्रतिवद्धता एवं घोषणाहरु कागजमै सिमित नरहला भन्न सकिन्न । आशा एवं भरोसा गरौं “भोलि भोलि हुंदैमा सब घर बितिगो बक्सियोस् आज झोली” भन्ने उखान दोहोर्याउन नपरोस् ।
