अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब २०८१।८२ को बजेटमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा केहि ठाउँमा सम्बोधन गरिनुको अलावा अन्य कुनै पनि भइरहेको विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरेन । बजेट प्रस्तुत हुनु पूर्वसम्म लगानीकर्तामा रहेको केहि विषयको कौतुहलमा पनि कुनै परिवर्तन भएको देखिएन ।
पूँजीगत लाभकरमा यथावत व्यवस्थाः
खासगरी पूँजीगत लाभकरमा ३६५ दिन भन्दा बढी अवधिको कारोबारमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन भन्दा कम अवधिमा भएको कारोबारमा लाग्दै आएको ७.५ प्रतिशतको अग्रिम करको रुपमा परिभाषित पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम लाभकरको रुपमा सम्वोधन हुने भन्ने एक किसिमको हल्ला बजारमा आएको थियो तर यस विषयमा आयकर ऐनको अनुसूचीमा कुनै संसोधन नभएकोले पूर्ववत रुपमा जे जस्तो व्याख्या सहित लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर छ सोहि अनुसार यथावत हुने देखिएको छ । यसरी आयकर ऐनको अनुसूचीमा सैसोधन नभएकोले महालेखा प्रतिवेदनमा जुन बेरुजुको रुपमा उल्लेख भएको विषयहरु यथावत रहँदा लगानीकर्ताको मनोबलमा भने पछिसम्म संसय पैदा भैरहने देखिन्छ । सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत समस्या सिर्जना गर्न सक्ने लगानीकर्ताहरुको बुझाइ छ ।
४० लाख भन्दा बढीको पूँजीगत लाभमा ३९ प्रतिशत लाभकर लगाउने कुरा हल्ला मात्रः
त्यसरी नै ४० लाख भन्दा बढीको पूँजीगत लाभमा ३९ प्रतिशतसम्म पूँजीगत लाभकर लाग्न सक्ने भन्ने अर्को हल्लामा पनि कुनै सत्यता देखिएन अर्थात यस विषयमा पनि बजेटले छोएन । यस अर्थमा हिजो अस्ति बजारमा जुन किसिमको हल्ला फिँजाएर लगानीकर्तामा आतंक सिर्जना गरिन खोजिएको थियो सो विषय हाललाई गौण बनेको छ ।
धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक स्क्सचेन्ज र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिनेः
बजेटमा पूँजीबजार सुधारको लागि धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएससीको संरचनागत सुधार गरिने लगायतको घोषणाले दीर्घकालिन रुपमा शेयर बजारको विकास र विस्तारको लागि सरकारले केहि गर्न सक्ने झिनो आशा भने जगाएको छ । त्यस बाहेक बस्तु विनिमय बजार संचालनको लागि कानूनी र संस्थागत ब्यवस्था मिलाइने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यो पनि बजार विकास र विस्तारको लागि सकारात्मक पहलको रुपमा लिन सकिन्छ । यसरी शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै पनि कुरा बजेटमा उल्लेख नभए पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बजार विकास र विस्तारको लागि सरकारले पहल गर्न सक्ने भन्ने देखिएको छ । यसबाट बजार चलायमान हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्राउनेः
नेप्सेमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्राउने कुरा उल्लेख गरिएको छ जुन यस अघि पनि नेप्से र धितोपत्र बोर्डले समेत पटक पटक उठाउँदै आएको विषय हो । निश्चित रकमभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा अनिवार्य रुपमा सूचीकरण गरिने भन्ने कुरा पटक पटक दोहोरिदैं आएको विषय हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने कुरा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । नियामक निकायको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने कुरा सकारात्मक भएता पनि यस अघिका प्रतिबद्धताहरु कागजमा मात्र सिमित रहँदा लगानीकर्ताहरुको मनोबलमा तत्काल कुनै तात्विक भिन्नता नपार्न सक्छ । आम लगानीकर्ताहरुलाई महसुश गर्नेगरी सरकारको आगामी पहल कस्तो हुन्छ त्यसमा मात्र लगानीकर्ताको मनोबल परिवर्तन हुन सक्छ ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिक डेभलपमेन्ट फण्डः
सरकारले पूँजीबजारको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन नगरे पनि पूँजीबजारलाई नै प्रभाव पार्ने कुरा बजेटमा नआएकोले अबको दिनमा बजार सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा धेरै लगानीकर्ताहरु आशावादी छन् । गैर आवासीय नेपाली नागरिक डेभलपमेन्ट फण्ड उपयोग गरी लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएकोले बजार थप चलायमान होला भन्ने एकाथरी लगानीकर्ताहरुको बुझाइ रहेको छ ।
